These rules of Aadhaar card changed from today


These rules of Aadhaar card changed from today

Aadhaar Card: आधार से जुड़े नियम बदलने के लिए राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है. जानिए कौन से नियम बदले हैं और आप पर इनका क्या असर होने वाला है.

आज की कुछ खास बाते जो आपको जानना जरूरी है :-

1These rules of Aadhaar card changed from today
218 साल के बाद Aadhaar Cardइस्तमाल करना है या नहीं आप चुन सकते है |
3व्यक्तिगत जुर्माना : 3 साल की जेल + 10000 रुपये पेनल्टी
4निजी कंपनीज : 1 लाख रुपये पेनल्टी
5
धारा 57 को पूरीतरह हटा दिया गया है |
6मोबाइल सिम पर आधार कार्ड लागु नहीं |
7बैंक खाते में आधार कार्ड लागु नहीं |
हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहां की मोबाइल सिम (Mobile Sim Card) लेने और बैंक अकाउंट (Bank Account) खुलवाने में आईडी प्रूफ के तौर पर आधार (Aadhaar Card) के स्वैच्छिक इस्तेमाल को मान्यता देने वाले नियम को मंजूरी दे दी गईं है ,इन नियमो के संबंधित विधेयक लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में पारित नहीं हो पाये जिसकी वजह से सरकार को यह अध्यादेश लाना पड़ा. जानिए कौन – कौन से नियम बदले हैं और आप पर इनका क्या असर होने वाला है ( These rules of Aadhaar card changed from today )……..
अध्यादेश में किसी व्यक्ति द्वारा प्रमाण के लिये दी गयी व्यक्तिगत पहचान की सूचनाएं और आधार कार्ड संख्या का सरकारी एवं गेर सरकारी कम्पनी द्वारा अपने पास जमा रखने को प्रतिबंधित किया गया है. अध्यादेश के जरिये आधार कानून में यह बदलाव भी किया गया है कि कोई भी बच्चा 18 साल का हो जाने के बाद आधार कार्ड कार्यक्रम से बाहर निकलने का विकल्प स्वयम चुन सकता है.
अध्यादेश में यह भी सुनिश्चित हो गया है कि बैंक खाता खोलना हो या मोबाइल फोन सिम कार्ड लेना हो, आधार पेश नहीं करने की स्थिति में किसी भी सेवा से ग्राहकों को इंकार नहीं किया जा सकता है.
इसमें प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले सरकारी एवं गेर सरकारी कम्पनी पर एक करोड़ रुपए तक का आर्थिक जुर्माना तथा नियमो को नहीं मानने की स्थिति में प्रति दिन 10 लाख रुपये के अतिरिक्त जुर्माने का प्रावधान लागु किया गया है .
आधार कार्ड के अवैध इस्तेमाल की स्थिति में तीन साल तक की कैद और 10 हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान लागु किया है. यदि अवैध इस्तेमाल करने वाला निकाय कोई कंपनी हुई तो जुर्माना 1 लाख रुपये तक हो सकता है. अध्यादेश के जरिये आधार कानून की धारा 57 को पूरीतरह से हटा दिया गया है. यह धारा निजी कंपनियों, इकाइयों द्वारा आधार के इस्तेमाल से जुड़ी है…….

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न्यूज़ की दिनांक :29/05/2019

न्यूज़ का स्थान : भारत

आज की नई न्यूज़ : Aadhaar News Today

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